विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की जांच रिपोर्ट न्यायालय के निर्देश पर शासन ने न्यायालय के समक्ष रखी, जिसको परीक्षण के बाद मा.न्यायालय भी सीबीआई जांच कराए जाने का पक्षधर है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि पूरा मामला सीबीआई के हवाले करें। मोर्चा विगत कई माह से इस घोटाले को लेकर मुखर है एवं सूचना आयोग भी कड़ी टिप्पणी दे चुका है।
नेगी ने कहा कि जांच समिति ने 20 जून 2022 को जिला सहकारी बैंक, देहरादून की रिपोर्ट, 2 सितंबर 2022 को पिथौरागढ़ सहकारी बैंक एवं 26 सितंबर 2022 को उधम सिंह नगर की जांच रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी थी। नेगी ने कहा कि सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश के सहकारी बैंकों में 423 चतुर्थ श्रेणी (सहयोगीध् गार्ड) कर्मचारियों की भर्ती कराई गई थी, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपद में बड़े पैमाने पर जालसाजों ने भर्ती घोटाले को अंजाम दिया था, जिसको लेकर सरकार ने 01अप्रैल 2022 को जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे। नेगी ने कहा कि उक्त भर्तियों में एक पद 10 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक बेचा गया था, जिसकी पुष्टि जालसाजों व नौकरी पाए अभ्यर्थियों के बैंक खातों में हुए लेनदेन की डिटेल से पुष्टि की जा सकती है द्य इन घोटाले बाजों ने अपने रिश्तेदारों के साथ- साथ बैंक में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के रिश्तेदारोंध् परिजनों से मोटी रकम हासिल कर नौकरियां बांट दी थी। पत्रकार वार्ता में मोहम्मद असद व प्रवीण शर्मा पिन्नी भी उपस्थित रहे।
सहकारी बैंक भर्ती घोटाले की हो सीबीआई जांचः मोर्चा
