देहरादून: पछुवा दून क्षेत्र, शक्ति नगर के पास सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर धामी सरकार का बुल्डोजर चल रहा है, ऊर्जा विभाग की लगभग 11 हेक्टेयर भूमि पर 111 परिवारों ने अवैध कब्जा किया था, जिसमें कई घरों के साथ-साथ एक बड़ा मदरसा और मस्जिद भी शामिल था। प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ अभियान शुरू किया और अब तक 65 से अधिक भवनों को ध्वस्त किया गया है।
विशेष रूप से एक मदरसा जिसे सरकारी जमीन पर बनाया गया था, उसे पिछले दो साल में मस्जिद के रूप में बढ़ाकर धर्मीय पहचान दी जा रही थी। प्रशासन ने इसे भी ध्वस्त किया।
मुख्यमंत्री धामी ने साफ संदेश दिया है कि देवभूमि का स्वरूप किसी भी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। बता दे कि प्रशासन ने पहले भी नोटिस जारी किए थे और पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन इसका कोई पालन नहीं किया गया।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के अवैध अतिक्रमण केवल सरकारी संपत्ति की हानि नहीं बल्कि क्षेत्र की बदलती डेमोग्राफी और ‘लैंड जिहाद’ की प्रवृत्ति को भी उजागर करते हैं। पिछले दो साल में भी शक्ति नहर के दोनों किनारों पर सैकड़ों भवनों को हटाया गया था। अब सरकार इस अभियान को सख्ती से जारी रखते हुए सोलर प्लांट और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि सुरक्षित करने में जुटी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
